•  राज्य सरकारी कर्मचारी – निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र राज्यातील 17 लाख कर्मचारी – शिक्षकांनी दिनांक 14 मार्च ते 27 मार्च 2023 या कालावधीत बेमुदत संप आंदोलन छेडले होते.
• या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा या मुख्य मागणीचा आग्रह धरण्यात आला होता.
• संपाच्या दबावातून राज्य शासनाने दिनांक 31 मार्च 2023 रोजी शासन निर्णय पारित करून जुनी पेन्शनच्या मागणीशी निगडित असलेले खालील निर्णय जाहीर केले.

* जुनी पेन्शनच्या मागणीशी निगडित असलेले खालील निर्णय जाहीर केले 👇

1.  केंद्र सरकारी एनपीएस धारक कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील सेवेत असताना निधन पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना सन 1982 च्या नियमानुसार कुटुंब निवृत्तीवेतन व सन 1984 च्या नियमानुसार निवृत्ती उपदान मंजूर केले.
2. सेवेतील सर्व एनपीएस धारक कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती उपदान अनुज्ञय करण्यात आले.

•  ज्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती दिनांक एक नोव्हेंबर 2005 नंतर झाली आहे परंतु त्यांच्या पदभरतीची जाहिरात दिनांक एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी प्रसिद्ध झाली होती अशा कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दिनांक एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वीची जुनी पेन्शन योजना लागू करणे.
•  त्याचप्रमाणे अनुदानित शाळांचे जे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी दिनांक एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त झाले आहेत परंतु त्यांच्या शाळांना 100% अनुदान दिनांक एक नोव्हेंबर 2005 नंतर प्राप्त झाल्यामुळे त्यांना जुनी पेन्शन योजना नाकारण्यात आली आहे संबंधितांच्या नेमणुकीची तारीख दिनांक एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी असेल तर त्यांना जुनी पेन्शन लागू करणे अनिवार्य ठरते.

* राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना , महाराष्ट्र राज्य यांचे पुढील कार्य :-

• जुन्या तसेच नव्या पेन्शन संदर्भात सर्वंकष तुलनात्मक विचार करून योग्य शिफारशी करण्यासाठी राज्य शासनाने अभ्यास समितीची स्थापना केली आहे.
• राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र राज्य या संघटनेकडून दिनांक एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार नियुक्त झालेल्या व अनुदानाची बाब गृहीत धरून ज्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन नाकारण्यात आली आहे त्यांच्या बाबतीत सुयोग्य विचार करून शासन लवकरच सकारात्मक निर्णय घेईल अशी माहिती देण्यात आलेली आहे.

• Revision in policy regarding pension policy of state employees like central employees…

  Under the leadership of the State Government Employees – Semi-Government, Teacher-Non-Teacher Staff Coordination Committee, 1.7 lakh employees – teachers of Maharashtra State had launched an indefinite strike from March 14 to March 27, 2023.
  In the wake of this agitation, the main demand was to apply the old pension scheme to all with retrospective effect.
  Due to the pressure of the strike, the State Government passed the Government Decision dated 31 March 2023 and announced the following decisions related to the old pension demand.
  * The following decisions related to the demand for old pension have been announced
  Like Central Government NPS holder employees, families of employees who died while in service in Maharashtra were granted family pension as per 1982 rules and retirement gratuity as per 1984 rules.
  Retirement gratuity was allowed to all NPS holder employees in service.
  * The government is on the way to take a decision soon on the following points :-
  Applying old pension scheme prior to date of November 1, 2005 as Central Employees to those employees who were appointed after November 1, 2005 but whose recruitment advertisement was published before November 1, 2005.
  Similarly, those teaching non-teaching staff of aided schools who were appointed before November 1, 2005 but their schools received 100% subsidy after November 1, 2005, have been denied the old pension scheme, if the date of appointment of the concerned is before November 1, 2005, old pension will be applied to them. It is mandatory.
  * Further function of State Government Employees Central Association, State of Maharashtra :-
  The state government has set up a study committee to make appropriate recommendations regarding the old as well as the new pension.
  State Government Employees Central Association, Maharashtra State has informed that the government will soon take a positive decision after due consideration in the case of teachers and non-teaching employees who were appointed as per advertisement dated before November 1, 2005 and who have been denied old pension on assumption of subsidy.

CLICK HERE FOR MORE INFORMATION…